Si parla di autoconsumo collettivo in relazione alla libertà di associazione – riconosciuta legislativamente – per autoconsumatori di energia da fonte rinnovabile non fossile.
Questa nuova figura giuridica istitutiva, delle così dette comunità di energia è stata prevista nella Direttiva UE n. 2018/2001, adottata non solo con lo scopo di promuovere l’utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili, ma anche con la finalità di riconoscere espressamente diritti e doveri a quei gruppi di persone (per esempio ai condomini di un Condominio) di autoprodurre, consumare, immagazzinare e vendere energia elettrica derivante da fonti pulite.
La finalità della formazione di comunità energetiche non è il profitto. Gli obiettivi perseguiti si snodano su diversi piani: quello ambientale (per il tipo di energia utilizzabile e per l’abbattimento dello spreco), sociale (per la forma di aggregazione che presuppone condivisione) e, non ultimo, economico (per il risparmio di consumo e quindi di costi).
Cosa sono le comunità energetiche,
Per comunità energetiche rinnovabili si intende un soggetto giuridico composto di più soggetto (condomini, centri commerciali, distretti industriali, gruppi di vicinato) che:
- si forma e agisce collettivamente con partecipazione aperta, libera e volontaria;
- è autonomo ed è effettivamente controllato dai membri del gruppo stesso che autoconsumano e si avvalgono della rete di bassa tensione, purchè allacciati alla stessa cabina elettrica;
- è composto da persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
- gestisce impianti a livello locale, che non superino i 200 Kw di potenza;
- produce, consuma e immette l’energia in eccesso nel mercato, ricevendo incentivi e tariffe agevolate.
Il Decreto Milleproroghe.
L’attuazione della suddetta Direttiva – non essendo ancora pubblicata una legge delega- è stata anticipata dalle previsioni contenute c.d. Decreto Milleproroghe, che disciplina proprio l’autoconsumo collettivo e attribuisce riconoscimento giuridico alla costituzione delle comunità energetiche, con conseguenti diritti e obblighi regolamentati.
Con il Decreto Milleproroghe, decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020, n. 51), è stata introdotta una disciplina di transizione che recepisce i principi della Direttiva Europea sull’autoconsumo collettivo.
In particolare, il provvedimento individua alla base della disciplina delle comunità di energia rinnovabile i princìpi molto innovativi contenuti nella Direttiva Europea, stabilendo che le comunità energetiche, definite come sopra, hanno diritto:
- ad associarsi in forme aggregative volontarie, libere e aperte a chiunque voglia partecipare purché appartenete alla stessa linea di tensione elettrica;
- hanno diritto a ricevere l’erogazione di incentivi ad hoc sull’energia condivisa nella rete di bassa tensione per impianti non superiori a 200 Kw se producono energia per l’autoconsumo e immettono nel mercato quella prodotta in eccesso;
- i membri della comunità locale mantengono i propri diritti come consumatori individuali e quindi la propria bolletta e la possibilità di scegliere il proprio fornitore di energia;
- le comunità di energia rinnovabile devono agire con criteri di trasparenza e non discriminatori e possono usufruire dell’aiuto di investitori terzi.
Incentivi.
Il Milleproroghe prevede che le comunità energetiche possano usufruire di incentivi per la costruzione di impianti e di tariffe agevolate per la produzione e consumo di energia al di fuori delle rigide regole concorsuali o di gara previsti dal cosiddetto Decreto FER 1 o decreto rinnovabili (D.M. 4 luglio 2019).
La finalità, infatti, è quella dell’accesso diretto agli incentivi in modo da sostenere:
– i progetti e investimenti a livello locale;
– il libero approvvigionamento di energia;
– il beneficio diretto di chi investe e consuma (o anche solo consuma);
– la partecipazione locale e la coesione sociale.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto – verosimilmente per il mese di maggio – gli operatori attendono il provvedimento contenente le disposizioni di attuazione e, successivamente, il provvedimento del Ministro dello Sviluppo Economico che dovrà individuare l’importo delle tariffe incentivanti che saranno erogate dal GSE volte a premiare l’autoconsumo istantaneo e l’utilizzo di sistemi di accumulo.
L’aspettativa primaria dell’autoconsumo collettivo è quella di aumentare la domanda per l’utilizzo di fonti rinnovabili, soprattutto del settore fotovoltaico e di ridurre i costi per il consumo ordinario di energia.
A presto con nuove informazioni sul tema.
ZB srl