“GREEN NEW DEAL”: NON SOLO UN PROGETTO NAZIONALE MA SOPRATTUTTO EUROPEO!
Uno dei provvedimenti chiave del programma del nuovo governo da poco insediato, contenuto in un documento composto da 26 punti, è proprio dedicato alla maggiore protezione dell’ambiente e della biodiversità. Tra gli altri, uno dei temi fondamentali consiste nello sviluppo sostenibile e allo stop delle nuove concessioni per le trivellazioni. Tutti i piani di investimento pubblico dovranno avere al centro la protezione dell’ambiente, il progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici.
Occorre perseguire la piena attuazione della eco-innovazione, introdurre un apposito fondo che valga a orientare, anche su base pluriennale, le iniziative imprenditoriali in questa direzione.
È necessario, inoltre, promuovere lo sviluppo tecnologico e le ricerche più innovative in modo da rendere quanto più efficace la “transizione ecologica” e indirizzare l’intero sistema produttivo verso un’economia circolare, che favorisca la cultura del riciclo e dismetta definitivamente la cultura del rifiuto.
Ancora, massima priorità dovranno assumere gli interventi volti a potenziare le politiche per la messa in sicurezza del territorio e per il contrasto al dissesto idrogeologico, per la riconversione delle imprese, per l’efficientamento energetico, per la rigenerazione delle città e delle aree interne, per la mobilità sostenibile e per le bonifiche. Occorrerà intervenire sul consumo del suolo, sul contrasto alle agro-mafie, sulle sofisticazioni alimentari e sui rifiuti zero.
A tal fine bisogna introdurre una normativa che non consenta, per il futuro, il rilascio di nuove concessioni di trivellazione per estrazione di idrocarburi.
In proposito, il Governo si impegna a promuovere accordi internazionali che vincolino anche i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo a evitare quanto più possibile concessioni per trivellazione. Il Governo si impegna altresì a promuovere politiche volte a favorire la realizzazione di impianti di riciclaggio e, conseguentemente, a ridurre il fabbisogno degli impianti di incenerimento, rendendo non più necessarie nuove autorizzazioni per la loro costruzione.
In ultimo, ma non per importanza, avviare una nuova strategia di crescita fondata sulla sostenibilità, richiede investimenti mirati all’ammodernamento delle attuali infrastrutture e alla realizzazione di nuove infrastrutture, al fine di realizzare un sistema moderno, connesso, integrato, più sicuro, che tenga conto degli impatti sociali e ambientali delle opere.
Ma come accennato, non si tratta di un progetto tutto nazionale italiano, ma europeo!
Infatti, Ursula von der Leyen, presidente eletta della Commissione Europea, ha fissato le priorità politiche del suo team per i prossimi cinque anni. Al centro della sua agenda, vi è sicuramente un “European Green Deal”, che delinea un’azione più ambiziosa sulle crisi climatiche e della biodiversità. Le politiche europee hanno affrontato da lungo tempo il degrado ambientale e i cambiamenti climatici, con un certo successo, ma adesso ci si aspetta di più!
Supportato da crescenti inviti all’azione da parte dell’opinione pubblica, questo nuovo termine politico – con la nuova Commissione Europea e il Parlamento – offre un’opportunità unica per aumentare e accelerare una transizione verde e giusta per l’Europa.
Le modalità concrete con il quale il Governo intende attuare il Green New Deal, anche quello avente formato Europeo, non sono ancora note, ma in entrambi occorrerà sicuramente mettere in campo una politica industriale pragmatica, che sappia unire la sostenibilità ambientale a quella sociale ed economica.
Al momento possiamo solamente affermare che le basi e la volontà per intraprendere fino in fondo questo percorso ci sono, auspicando, dunque, che il progetto venga realizzato in tutti i suoi punti e che non rimanga soltanto lettera morta!