L’Agenzia delle Entrate ha confermato con la risposta n. 112 del 21 aprile 2020, che gli indennizzi erogati dal FIR ai risparmiatori traditi da Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca non saranno tassati.
L’agenzia delle Entrate ha spiegato la rilevanza fiscale degli indennizzi corrisposti ai risparmiatori, titolari di azioni e obbligazioni subordinate delle banche, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. Le somme corrisposte dal FIR non assumono rilevanza reddituale, poiché hanno lo scopo di reintegrare “forfetariamente” la perdita economica patrimoniale, come danno emergente, subita dal percettore a fronte delle condotte poste in essere dalle banche.
Queste somme equivalgono ad una misura risarcitoria per il danno che gli acquirenti di titoli hanno subito, quindi, sotto il profilo fiscale, l’indennizzo forfetario non è stato considerato riconducibile ad una perdita reddituale, ma ad un semplice reintegro patrimoniale, ed in quanto tale privo di rilevanza impositiva.
Il Fondo Indennizzo Risparmiatori, composto da 1,5 miliardi di euro, non sarà dunque tassato per il 26%, per un margine di risparmio di 390 milioni di euro ai risparmiatori.
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