Il 16 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dm Sviluppo economico 16 settembre 2020 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario che contiene le tariffe incentivanti per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni per l’autoconsumo collettivo e nelle comunità energetiche. Il provvedimento entrato in vigore, attua quanto riportato dal comma 9 dell’articolo 42-bis del decreto-legge n. 162/2019 (“Milleproroghe”), ovvero stabilisce che l’energia elettrica prodotta e condivisa dagli impianti a fonti rinnovabili ha diritto, per un periodo di 20 anni, ad un incentivo in forma di tariffa premio così suddiviso:
- 100 €/MWh nel caso in cui l’impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;
- 110 €/MWh nel caso in cui l’impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.
Il Decreto dispone anche i limiti e le modalità per la valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti fotovoltaici che accedono alla detrazione del 110% prevista dal Superbonus; infatti, per quanto riguarda gli enti locali le tariffe incentivanti non si possono accumulare, né con gli incentivi per le FER elettriche previsti dal Dm 4 luglio 2019, né con lo scambio sul posto; mentre, per tutti gli altri soggetti, le tariffe risultano cumulabili con il Superbonus per il fotovoltaico e con la detrazione del 50% per gli impianti a fonti rinnovabili, prevista dall’articolo 16-bis del Tuir.
Coloro che intendono beneficiare del servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa devono presentare istanza al GSE per il tramite del referente, utilizzando uno schema definito dallo stesso Gestore. I dettagli sono stati definiti dalla delibera dell’ARERA dello scorso 4 agosto, che riporta: “L’intera energia prodotta e immessa in rete – si legge nel testo – resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE […] fermo restando l’obbligo di cessione previsto per l’energia elettrica non autoconsumata o non condivisa, sottesa alla quota di potenza che acceda al Superbonus”.
Le disposizioni introdotte dal Decreto si applicano alle configurazioni di autoconsumo collettivo a alle comunità energetiche rinnovabili, inclusi i potenziamenti, entrati in esercizio a decorrere dal 1° marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001/Ue.
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