Con l’approvazione del Decreto Milleproroghe è stata consentita l’apertura alle comunità energetiche come enti giuridici che permettono a persone fisiche, imprese ed enti pubblici di associarsi per diventare autoconsumatori di energia rinnovabile, promuovendo l’autoconsumo collettivo.
Le comunità energetiche hanno trovato diffusione nei paesi del Nord Europa, come in Germania e in Danimarca, mentre in Italia hanno cominciato ad affermarsi nell’ultimo decennio, anche se finora è stato possibile solo condividere la proprietà degli impianti di produzione di energia rinnovabile, finanziandoli collettivamente e beneficiando dei ritorni economici legati alla vendita della produzione, senza poter condividere fisicamente l’energia prodotta localmente.
Ora con la nuova normativa è permessa la costruzione di comunità energetiche tecniche, intese come modelli innovativi di approvvigionamento, distribuzione e consumo, che hanno l’obiettivo di agevolare la produzione e lo scambio locale di energia generata principalmente da fonti rinnovabili distribuite, nonché l’efficientamento e la riduzione dei consumi energetici, e che possono condividere la produzione in una rete virtuale locale. Questo concetto di comunità energetica tecnica si collega all’evoluzione in senso tecnologico, in cui tutti i soggetti possono partecipare alle attività e agli investimenti.
Un esempio è la partecipazione dei cittadini alla riqualificazione energetica di un centro commerciale a Venezia tramite la campagna di equity crowdfunding (una forma di investimento che consente agli investitori di finanziare startup innovative e piccole-medie imprese attraverso portali online autorizzati, erogando un contributo finanziario in cambio di quote societarie delle stesse imprese).
Il progetto per l’efficientamento energetico del centro commerciale “La Piazza” ha a oggetto la riqualificazione energetica dell’intero edificio del centro commerciale con l’installazione di lampade a led, riscaldamento e climatizzazione a pompe di calore, impianto fotovoltaico, colonnine per la ricarica delle auto elettriche.
Gli investitori e i nuovi soci potranno godere di un rendimento del 9% annuo per la durata ventennale del progetto, che per le imprese si somma ai ricavi derivanti dall’attività svolta.
L’impianto fotovoltaico, già previsto nel progetto, rappresenta lo strumento di aggregazione della comunità energetica, tramite l’attivazione dell’autoconsumo da parte degli esercenti della produzione di elettricità generata dall’impianto, così da permettere di gestire in modo intelligente la potenza disponibile, massimizzare l’autoconsumo collettivo ed effettuare una diagnostica avanzata; il tutto portà essere controllato in modo libero e diretto tramite delle applicazioni smart.
Seguiranno ulteriori approfondimenti nella interessante nuova materia.
ZB SRL